मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रणाली /LRIMS (अनलाइन)भनेको के हो ?

नेपाल सरकारबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित गराउन अत्यावश्यक महशुस गरी भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS)) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो प्रणाली Intranet मार्फत संचालन गरिएको केन्द्रीकृत प्रणाली भएको हुँदा जग्गा प्रशासनका सूचनाहरु बढी सुरक्षित,भरपर्दो तथा केन्द्रीयस्तरबाट तत्काल (Real Time)कारोबारको स्थिति जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार सूचना तथा संचार प्रविधि विकास आयोजना (ICT Development Project) अन्तर्गत एशियाली विकास बैक (ADB) को अनुदान सहयोगमा Web-Based Application विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा लागु गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत मिति २०७२/०४/२५ गते मालपोत कार्यालय कलंकी (काठमाण्डौ) बाट यो प्रणाली शुभारम्भ गरिएको हो । आयोजनाको कार्य क्षेत्र भित्र परेका १४ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा सफल परिक्षण भए पश्चात:नेपाल सरकारको नियमित बजेट कार्यक्रमबाट मिति २०७८ असार मसान्त सम्म देशभरका १२६ वटै कार्यालयहरुमा सेवा शुरु भै सकेको छ । यस प्रणालीमा जग्गाधनीको बायोमेट्रिक विवरण राखिने र करोबारको जानकारीका लागि मोवाइल SMSमार्फत सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सूचित गरिने भएकोले दुषित कारोबारलाई निरुत्साहन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

भू-सूचना प्रणाली /LRIMS का विशेषताहरू

अनलाइन सेवाका विशेषताहरु

मालपोत कार्यालयहरुमा सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीकृत तथा वेभमा आधारित प्रणाली (LRIMS) लागू भएका हरेक मालपोत कार्यालय विभाग/GIDC सँग Intranet link (Private Link) मार्फत Link गरी ती कार्यालयहरुको डाटावेस विभाग/GIDC मा रहेको एउटै सर्भरमा भण्डारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीको Primary Server सिँहदरवार स्थित Government Integrated Data Center(GIDC) मा रहेको छ भने हरेक दिन वेलुका विभागमा रहको Secondary Server मा डाटा व्याकअप हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रणालीमा आवद्ध: हरेक मालपोत कार्यालयको डाटाको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय कोड प्रयोग हुने र उक्त कोडको आधारमा निश्चित कार्यालयको निश्चित डाटामा तोकिएको प्रयोगकर्तालाई मात्र पहुँच हुने व्यवस्था रहेको छ । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले Intranet link (Private Link) र सेवाग्राही लगायत अन्य सरोकारवालाहरुले संसारको जुनसुकै ठाँउवाट Internet Connection (Public Link) मार्फत प्रणालीमा पँहुच प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस प्रणालीमा जिल्ला भू-सूचना प्रणाली (DLIS)मा जस्तो प्रत्येक कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै सर्भर राख्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा आर्थिक ऐनका प्रावधानहरु (जस्तै राजस्व, शुल्क, कर, दस्तुरका प्रावधानहरु) सँशोधन हुँदा विभागमा रहने केन्द्रीय सर्भरमा मात्र अद्यावधिक गरे पुग्ने भई प्रणाली व्यवस्थापनमा सहजता आउने र एकरुपता हुने देखिन्छ । साथै सर्भर तथा डाटावेससँग सम्बन्धित प्रावधिक कार्य विभागमा मात्र केन्द्रीकृत हुने भएकोले प्रत्येक कार्यालयमा सर्भर व्यवस्थापनको लागि विगतको जस्तो दक्ष सूचना प्रविधि अधिकृत वा विज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्ने बाध्यता रहने छैन। कार्यालयमा रहने IT उपकरणहरु जस्तै कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि तथा Local Area Network(LAN) को सञ्चालन, मर्मत संभार गर्ने/गराउने जस्ता सामान्य कार्यको लागि मात्र कार्यालयमा सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने छ । विभाग र कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि तपशील बमोजिमको Network Architecture को प्रयोग गरिएको छ ।

 

मालपोत कार्यालयहरुमा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन सेवामा भएका अन्य महत्वपूर्ण विशेषताहरु तपशील बमोजिम रहेका छन्।

१. देश भरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरुको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रिकृतरुपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक/ विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवा लागू भएका कार्यालयमा असुल भएको दैनिक राजस्व तथा कारोवार सँख्या विभागबाटै चाहिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देश भरिमा रहेको जग्गाको विवरण सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ।

२. घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिष्ट्रसेन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालितरुपमा गणना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

३. जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्याँकन रकम प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने व्यवस्था भएको र घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्याँकन भन्दा कम थैली मुल्य राखी कारोवार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा रहेको छ ।

४. घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने¸लिने र साक्षीहरुको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरु (Electronic Device ) का माध्यमवाट प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने तथा सो घर जग्गा किनवेच गर्दा परीक्षण (Verify) गर्ने व्ववस्था रहेको छ ।साथै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन/लिखत स्वीकृत हुन भन्दा अगाडि नै जग्गाधनीलाई SMS र Email मार्फत Notification जाने व्यवस्था रहेको छ ।

५. लिखत तथा मिसिलसाथ रहने कागजातहरु (Supporting Document) स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा भविश्यमा तामेली व्यवस्थापन सजिलो हुने देखिन्छ ।

६. घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनको स्थिति (Status) तथा जग्गाधनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण (Statement) https://lrims.dolrm.gov.np/ मार्फत भविष्यमा अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था हुनेछ।

७. मालपोत कार्यालयहरुमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु विभागले अनलाइन मार्फत अनुगमन (निवेदन दर्ता गरेको समय, रुजु गरेको समय, स्वीकृत गरेको समय तथा सँलग्न कागजात अध्ययन) गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

८. मालपोत कार्यालयमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित हरेक कार्यहरु अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने र कार्यालयमा कार्यरत हरेक कर्मचारीले यस प्रणाली मार्फत कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा भविश्यमा मालपोत कार्यालयहरुलाई पूर्ण स्वचालन (Full Automation) मा ल्याउन सकिने छ ।
अनलाइन सेवावाट हुने मुख्य मुख्य फाइदाहरु
राज्यलाई हुने फाईदाहरु

१. तथ्याङ्कमा सरलता: देश भरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरुको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रीकृतरुपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक/ विवरण सजिलैसँग एकै ठाँउवाट प्राप्त गर्न सकिने।

२. राज्स्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने: घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिष्ट्रसेन दस्तुर, पूँजीगत लाभाकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालितरुपमा गणना हुने भई गणनामा सहजता आउने तथा पारदर्शिता बढ्ने तथा राजस्व संकलनमा समेत बृद्घि हुने।

३. किर्ते कारोवारमा कमी: घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने¸लिने र साक्षीहरुको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरु (Electronic Device ) का माध्यमवाट प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने तथा सो घर जग्गा किनवेच गर्दा परीक्षण (Verify) गर्ने व्ववस्था रहेको तथा घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन/लिखत स्वीकृत हुनु भन्दा अगावै जग्गाधनीलाई SMS र Email मार्फत Notification जाने व्यवस्था रहेको हुँदा किर्ते कारोबार प्राय: शून्य हुने ।

४. जग्गाको हदबन्दि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने:  प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आए पश्चात कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देशभरिमा कति जग्गा रहेको छ भन्ने तथ्यांक सजिलैसँग पत्ता लाग्ने भई नेपाल सरकारको हदबन्दि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने ।

५. अनलाइन अनुगमन: मालपोत कार्यालयहरुमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु विभाग तथा मन्त्रालयले अनलाइनवाट अनुगमन (निवेदन दर्ता गरेको समय, रुजु गरेको समय, स्वीकृत गरेको समय तथा सँलग्न कागजात अध्ययन) गर्न सकिने हुँदा कार्य प्रभावकारी हुने ।
सेवाग्राहीलाई हुने फाईदाहरु

१. प्रणालीमा पहूँच: घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनको स्थिति (Status) तथा जग्गाधनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण (Statement) https://lrims.dolrm.gov.np/ मार्फत भविष्यमा अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था हुनेछ।

२. सुरक्षाको प्रत्याभूति: घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा जग्गाधनीको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरु (Electronic Device ) का माध्यमवाट प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने तथा सो घर जग्गा किनवेच गर्दा परीक्षण (Verify) गर्ने व्ववस्था रहेको तथा घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन/लिखत स्वीकृत हुनु भन्दा अगावै सो सम्बन्धमा जग्गाधनीलाई SMS र Email मार्फत Notification जाने व्यवस्था रहेको हुँदा किर्ते कारोबार प्राय: शून्य भई जग्गाधनीलाई आफ्नो घर जग्गाको स्वमित्व/ विवरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने ।
प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु

१. घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने¸लिने र साक्षीहरुको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरु (Electronic Device ) का माध्यमवाट प्रणालीमा प्रविष्टी गर्नु पर्ने तथा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा जग्गाधनीको विवरण प्रविष्टी गर्नु पर्ने¸ Mobile Number, Email आदि विवरण लिनु पर्ने साथै साक्षीहरुको विवरण समेत लिनु पर्ने भई सेवाग्राहीको निवेदन प्रविष्टी गर्ने कक्ष सर्भिस डेस्कमा बढी कार्यचाप भएको तथा यथेष्ठ मात्रामा कर्मचारी खटाउन नसकिएको,

२. दोहोरो प्रणाली (हस्तलिखित तथा कम्प्युटर प्रणाली) सञ्चालन गर्नु परेको,

३. अनलाइन लागू भएका मालपोत कार्यालय र विभाग/GIDC मा दोहोरो लिंक(Intranet link) को व्यवस्था भए पनि यदाकदा Network मा समस्या आई कार्यसँचालनमा मा अवरोध आउने गरेको ,

४. विभाग तथा कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा नभएको साथै मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु सूचना प्रविधि मैत्री नभई कहिलेकाँही कार्यमा केही ढिलाई हुने गरेको,

५. कार्यालयहरुको भौतिक अवस्था र Layout सूचना प्रविधि मैत्री नभएका ।